द फॉलोअप डेस्कः
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज होटल बी.एन.आर. चाणक्य में न्यूज़ स्टेट बिहार-झारखंड द्वारा आयोजित "झारखंड कांक्लेव" कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक बेहतर विजन के साथ झारखंड को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। शिक्षा, टूरिज्म, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। यहां के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले इसके लिए प्रतिबद्धता से काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के शिक्षा व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। राज्य के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसलिए उत्कृष्ट विद्यालय खोला गया। जिसमें एडमिशन लेने के लिए बड़ी संख्या में बच्चों ने रुचि दिखाई है। इस महंगाई के जमाने में भी बच्चों को निजी विद्यालयों के तर्ज पर क्वालिटी एजुकेशन मिले, इसके लिए राज्य सरकार तत्पर है। गरीब बच्चों के छात्रावासों का रिनोवेशन राज्य सरकार करवा रही है। हम अब मोटे अनाजों की आपूर्ति भी छात्रावासों करेंगे ताकि बच्चों को घरों से ना लाना पड़े। हमारी सरकार ने स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों से अब पढ़ाई का काम करवा रही है। उसके अलावा कोई अन्य कार्य नहीं करवाया जा रहा है।
सबसे ज्यादा रेवेन्यू केंद को झारखंड से मिलता है फिर भी हम पिछड़ों में
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य से केंद्र को सबसे ज्यादा ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। फिर भी हमारा राज्य की गिनती पिछड़ों में होती है। यहां सबसे ज्यादा खनिज होने के बावजूद विस्थापन हो रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने खनिज संपदाओं के अलावा भी कई ऐसे क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर योजना बनाकर रोजगार के अवसर तलाशे जा रहे हैं। भविष्य में खनिज संपदाओं के अलावा भी अन्य रोजगार के क्षेत्र में राज्य की दिशा कैसी होनी चाहिए इसका रोडमैप सरकार बना रही है। राज्य में टूरिज्म की संभावनाएं असीम हैं। आने वाले समय में राज्य सरकार टूरिज्म के सभी क्षेत्रों का विस्तार करते हुए रोजगार सृजन का मुख्य साधन बनाने पर कार्य कर रही है। राज्य में होटल ताज जैसे होटल बनाए जाएंगे।
सरकारी नियुक्तियों में आई तेजी, रोजगार के अन्य स्रोतों पर भी फोकस
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में सरकारी नियुक्तियों में काफी तेजी आई है। आने वाले कुछ दिनों में राज्य में 40 से 50 हजार सरकारी रिक्तियों पर बहाली होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तो आलम यह है कि सरकारी नियुक्तियां इतने बड़े पैमाने पर दी जा रही हैं कि अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने हेतु खुले मैदानों में पंडाल बनाना पड़ रहा है। राज्य में सरकारी नियुक्तियों के अलावा भी अन्य रोजगार सृजन पर राज्य सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का भी शुभारंभ किया गया है। सीएम ने कहा कि राज्य में किसान औऱ कृषि व्यवस्था को मजबूत करने के क लिए हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। नई तकनीक के साथ सिंचाई योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों को भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। हम किसानों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का कार्य कर रही है। भारत कृषि आधारित देश है। किसानों की समस्या का समाधान के लिए मैं निरंतर प्रयासरत रहता हूं। आने वाले समय में वनोपज पर भी एमएसपी लागू करेंगे। राज्य में वनोपज की काफी संभावनाएं हैं। कृषक वर्ग एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग वनोपज का लाभ ले सके इस निमित्त फेडरेशन बनाया गया है।
विकास के रास्ते में तेजी से बढ़ रहा झारखंड
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के गठन के चंद महीने बाद ही देश और दुनिया में वैश्विक महामारी कोविड 19 के प्रकोप ने अजीब स्थिति उत्पन्न करा दी । कोरोना काल काफी पीड़ादायक था। लॉकडाउन के समय हाट-बाजार, गाड़ी-घोड़ा, छोटे-बड़े उद्योग संस्थान सहित सभी चीजें बंद हो गई। रोजगार के सभी साधन बंद थे। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार ने संवेदनशीलता के साथ सभी लोगों तक जीविका का साधन उपलब्ध कराया। किसी की मृत्यु भूख से नहीं हुई। प्रवासी मजदूरों को हवाई जहाज, ट्रेन, बस सहित कई माध्यमों से वापस झारखंड लाया गया तथा उन्हें जीविका के साधन उपलब्ध कराए गए। कोरोना के लड़ाई के साथ-साथ हमारी सरकार विकास का रोड मैप बनाने बनाने पर निरंतर चिंतन करती रही। ईमानदारी के साथ काम करने का सुखद परिणाम यह हुआ कि आज झारखंड विकास के रास्ते पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दे रही राज्य सरकार
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार ने झारखंड में सर्वजन पेंशन योजना लागू किया है। बूढ़े, बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग सभी को एक निश्चित तिथि पर पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। हमारी सरकार ने यहां के सरकारी कर्मियों को भी ओल्ड पेंशन देने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले पारा शिक्षक, आंगनवाड़ी सेविका-सहायिका सहित अन्य सरकारी कर्मी हमेशा धरना प्रदर्शन करते थे परंतु हमारी सरकार ने इन सभी समस्याओं का निदान करते हुए इनकी मांगों पर यथोचित निर्णय लिए। वर्तमान समय में अब सरकारी कर्मियों का धरना प्रदर्शन राज्य भर में कहीं नहीं दिख रहा है।
